नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, नोटिस के बाद भी रिजर्व सीटों पर गरीब बच्चों को नहीं दे रहे एडमीशन

नई दिल्ली: नोएडा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलने वाले शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों पर दाखिला ना देने का मामला सामने आया है. इस मामले के सामने आने के बाद अब नोएडा शिक्षा विबाग कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहा है. 

सामने आई नोएडा के स्कूलों की मनमानी

नोएडा में 20 प्राइवेट नामी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत आरक्षित सीटों में नाम आने के बाद भी एडमीशन नही दिया जा रहा है. नोएडा के 20 नामी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग उप-प्रभागीय न्यायाधीश (एसडीएम) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने जा रहा है. गौतम बुद्ध नगर की बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लेक्ष्मी ने बताया कि सूची में नाम आने के बाद भी 20 स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं. इस वजह से यह जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि आरक्षित सीटों पर कितने छात्रों को दाखिला मिल पाया है.

एसडीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

नोएडा में इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही इस मनमानी की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जायेगी. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि, आरक्षित सीटों पर करीब तीन से चार हजार दाखिले हुए हैं. समिति इन दाखिलों पर नजर रखेगी. 

शिक्षा विभाग की नोटिस का भी नहीं हो रहा असर

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि, शिक्षा विभाग अब तक 75 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका है. ऐसा आरोप है कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत सूची में नाम आने के बाद भी स्कूल विद्यार्थियों का दाखिला नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि वे शिक्षा विभाग के नोटिस को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. 

25 फीसदी सीटें होती हैं रिजर्व

आरटीई के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ स्कूलों ने ही दाखिले के संबंध में जानकारी दी है. बाकी के स्कूल आनाकानी कर रहे हैं.