PM Modi National Executive Meeting: दिल्ली मे जारी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं. इस कार्यकारिणी बैठक का उद्देश्य 2024 के लोकसभा और इस साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करना है. मंगलवार को बीजेपी की ओर से आयोजित की जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक का समापन होगा और इसके क्लोजिंग सेशन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सदस्यों को संबोधित करेंगे.


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पीएम मोदी करेंगे सदस्यों को संबोधित


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक राजधानी के नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को शुरु हुई थी, जिसमें 12 मुख्यमंत्री, 5 डिप्टी सीएम और 35 केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं. मंगलवार की सुबह पीएम मोदी भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं. सोमवार को जब कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हुआ तो इसके ओपनिंग सेशन का संबोधन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था.


भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस साल नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया था और गुजरात, हिमाचल में कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ स्तर पर किये गये काम की तारीफ भी की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं के बैठक स्थल तक पहुंचने से पहले पटेल चौक से लेकर एनडीएमसी कनवेंशन सेंटर तक करीब एक किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर मौजूद थे. 


बढ़ाया जा सकता है नड्डा का कार्यकाल


गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के कार्यकाल को भी विस्तार मिल सकता है. हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है. वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं. बैठक में मंगलवार को एक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. 


साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. सोमवार को कर्नाटक और त्रिपुरा सहित ऐसे चार चुनावी राज्यों के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा की गई थी और एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया था.


(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)


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