नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए सोमवार सुबह करीब 11 बजे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर पहुंच गए हैं. उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं. 


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इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन जताया. राहुल गांधी ईडी कार्यालय तक जाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ी दूर तक पैदल चले. पुलिस ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया. सुबह करीब 11 बजे राहुल गांधी का काफिला ईडी कार्यालय पहुंचा. इससे पहले, पार्टी के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पार्टी मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी. आपको बता दें कि पार्टी कार्यकर्ता राहुल-सोनिया गांधी को मिले नोटिस का विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को 'सत्याग्रह' नाम दिया है. कार्यकर्ता 'मैं भी राहुल', झुकेंगे नहीं, जैसे नारे भी लगा रहे हैं. 


कहा, ‘इलेक्शन मैनेजमेंट डिमार्टमेंट’ 
मुख्य विपक्षी दल के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को भाजपा का ‘इलेक्शन मैनेजमेंट डिमार्टमेंट’ करार दिया और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के ‘सत्याग्रह’ को रोकने के लिए नयी दिल्ली के इलाके में अघोषित आपातकाल लगा दिया है. 


पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल किसी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता. इसलिए, ‘यंग इंडियन’ के नाम से एक गैर-लाभकारी कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी) को ‘नेशनल हेराल्ड’ एवं एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के शेयर दिए गए, ताकि 90 करोड़ रुपये का कर्ज खत्म हो सके.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस 90 करोड़ रुपये में से 67 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन एवं वीआरएस के लिए दिए गए तथा बाकी सरकार का बकाया, बिजली के बिल तथा भवन के लिए भुगतान हुआ. यह अपराध कैसे हो सकता है? यह तो कर्तव्य का बोध है. 




दिग्विजय सिंह और गहलोत भी बोले
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जब-जब भाजपा और मोदी डरते हैं वे पुलिस को आगे करते हैं. आगे हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे. ये केस है ही नहीं. वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन में क्या गलत है? 
 



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