लद्दाख में खुलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लोकसभा में हंगामे के बीच अहम बिल हुए पास

पेगासस और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष का हंगामा सदन में लगातार जारी है. इस बीच लोकसभा में हंगामे के बीच अहम बिल पास हुए.

नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच दो महत्वपूर्ण बिल पास हुए. 'केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' को मंजूरी मिलने से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 'सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय' का रास्ता साफ हो गया.

'अनुच्छेद 370 हटने का एक सुखद संकेत'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' को चर्चा एवं पारित करने के लिये शुक्रवार को सदन में रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी.

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने का एक सुखद संकेत भी है कि पहले लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और अब वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है.

रवि दहिया को संसद में दी गई बधाई

इससे पूर्व लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर परमाणु बम गिराए की 76वीं बरसी पर लोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा में पहलवान रवि कुमार दहिया को टोक्यो ओलिंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई भी दी गई.

आज फिर विपक्ष लगातार सदन में हंगामा करता रहा. जिससे पहले लोक सभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई. फिर कार्यवाही शुरू हुई तो भी हंगामा नहीं रुका. इसके बाद लोकसभा को 9 अगस्त को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

लोकसभा में शुक्रवार को हंगामे के बीच 'द टैक्सेशन लॉज(अमेंडमेंट)बिल, 2021' भी पारित हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया.

बता दें कि संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामे पर विपक्ष हमलावर है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर संसद न चलने का आरोप लगाया था। रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि हंगामे के कारण संसद न चलने से अब तक 130 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र बीते 19 जुलाई से चल रहा है. लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों में कामकाज बाधित चलने से जरूरी मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही है. कई बिल बगैर बहस के ही पारित हो रहे. विपक्ष पेगासस, कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रहा है.