Union Budget 2023: किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, स्वच्छता के लिए शुरू होगा ये कार्यक्रम

नई दिल्लीः  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी. उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि उत्प्रेरक कोष भी स्थापित किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाले कपास की उपज बढ़ाने के लिए सरकार एक क्लस्टर-आधारित नजरिया अपनाएगी. सरकार हैदराबाद स्थित कदन्न अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन करेगी. 

देश का 75वां बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश कर रही हैं. ये उनका 5वां और देश का 75वां बजट है. सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है, जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है. हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट से सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं.

पीएम किसान योजना के तहत दिए इतने पैसे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया है. उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है. 

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है. कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है.

बताया क्या है सरकार की प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जिसमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है. इस 7 प्राथमिकता को वित्त मंत्री ने सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित बताया है. 

बताया इसे अमृतकाल का बजट
सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है, जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है. हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले.