UP Budget 2024: यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट, महिलाओं की पेंशन बढ़ाई गई, गांव-किसान पर भी जोर

नई दिल्लीः UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सोमवार को बजट पेश किया. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं. 

पिछली बार 6.90 लाख करोड़ का था बजट
यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं. वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं. बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है.

महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाई गई
खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय धनराशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. उन्होंने कहा कि 2023-2024 की तीसरी तिमाही तक इस योजना के तहत 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है. 

मंत्री ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है. 

24 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं
बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है. इसमें 24,000 करोड़ रुपये की नई योजनाएं हैं. धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा कुंभ के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

बेसहारा पशुओं के लिए दोगुना किया बजट
युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपये का बजट है. बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है. यह पिछली बार से लगभग दोगुना है. गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.

यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.