7th Pay Commission: दिवाली से पहले 4 फीसदी का DA Hike, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

7th Pay Commission DA Hike: दिवाली से पहले बिहार की नितीश कुमार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है. बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता था.

नई दिल्ली: 7th Pay Commission DA Hike: बिहार सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है. दीवाली से पहले ही राज्य सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को खुश करते हुए साल का सबसे बड़ा तोहफा दिया है. बिहार की नितीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) में इजाफा करने का फैसला किया है. 

कितना हुआ DA Hike

दिवाली से पहले बिहार की नितीश कुमार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है. राज्य मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

अब इतना मिलेगा DA

4 फीसदी के हिसाब से DA Hike के बाद बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब 38 फीसदी के हिसाब से DA का फायदा मिलेगा. बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता था. यह बढ़ा हुआ DA Hike 1 जुलाई, 2022 से ही मान्य होगा.

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सेवकों और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है. अब इन्हें 34 की जगह 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. 

इन परिवारों को मिलेंगे 3500 रुपये

अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपये के आवंटन को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंडों के 7841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने को भी मंजूरी दी गई है. 

राज्य में निकाली गई बंपर भर्तियां

बैठक में मद्य निषेध विभाग में अवर सेवा के विभिन्न विभागों के 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 1420 समेत कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है. 

बैठक में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है. इसके अलावा बिहार के प्रोबेशन निदेशालय में 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों को स्वीकृति दी गई है.