DA Hike: महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार से भिड़े कर्मचारी, सीएम आवास के पास करेंगे विरोध सभा
DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का ज्वाइंट फोरम, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं करने के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, अगले महीने दक्षिणी कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास विरोध सभा करेगा.
नई दिल्लीः DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का ज्वाइंट फोरम, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान नहीं करने के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, अगले महीने दक्षिणी कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास विरोध सभा करेगा.
6 मई को निकाली जाएगी रैली
यह विरोध सभा 6 मई को निर्धारित है, जिस दिन मध्य कोलकाता में शहीद मीनार के आधार पर संयुक्त मंच की ओर से धरने का 100वां दिन पूरा होगा. प्रदर्शनकारी उस दिन एक रैली निकालेंगे, जिसका समापन हाजरा क्रॉसिंग के पास होगा, जो कालीघाट में ममता के आवास से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर है. यह स्थल मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व वाले बभनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.
पुलिस की अनुमति मिलने पर संशय
हालांकि, ज्वाइंट फोरम के पदाधिकारियों में इस बात को लेकर संशय है कि क्या उन्हें छह मई को हाजरा चौराहे के पास विरोध सभा आयोजित करने की पुलिस अनुमति मिलेगी. ज्वाइंट फोरम के संयोजक भास्कर घोष के मुताबिक, हाजरा चौराहे पर पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं.
तो कलकत्ता हाई कोर्ट जाएंगे कर्मचारी
घोष ने कहा, 'पुलिस के पास हमें अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है. यदि अनुमति से इनकार किया जाता है, तो हम कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. बढ़े हुए डीए के भुगतान और बकाया राशि के भुगतान के अलावा, हमारी अन्य मांगों में रिक्त पदों को भरना, पारदर्शी भर्ती में प्रक्रिया और अनुबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियमितीकरण शामिल है.'
4 मई को पश्चिम बंगाल राज्य समन्वय समिति, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीपीआई (एम) ट्रेड यूनियन बॉडी 'मार्च टू स्टेट सेक्रेटेरिएट' आंदोलन आयोजित करेगी.
4 मई को निकाली जाएगी बाइक रैली
राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेतृत्व को भी चार मई को आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. चार मई के आंदोलन से पहले समिति अपना विरोध जताने के लिए विभिन्न जिलों में बाइक रैली निकालेगी. 21 अप्रैल को राज्य सरकार और ज्वाइंट फोरम के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो सका.
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