अग्निवीरों को चार साल बाद सरकारी नौकरी की पक्की गारंटी, इस राज्य ने किया ऐलान

Agniveer Scheme Benefits: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश की सरकार भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. अब हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.

नई दिल्ली. अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में गारंटी के साथ नौकरी देना का ऐलान किया है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है. 

क्या ट्वीट किया हरियाणा के सीएम ने

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने के बाद अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा में नौकरी दी जाएगी. हरियाणा के सीएम ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है. ट्वीट करते हुए हुए उन्होंने लिखा कि, "मैं घोषणा करता हूँ कि 'अग्निपथ योजना' के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापिस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी."

इन राज्यों ने भी दिया है आश्वासन

बता दें कि हरियाणा से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश की सरकार भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि, मैं राज्य के सभी युवाओं को आश्वत करता हूं की प्रदेश के जो भी युवा अग्निवीर के रूप में राष्ट्र सेवा करेंगे उन सभी को मां भारती की सेवा के उपरांत राज्य की पुलिस, आपदा प्रबंधन, उपनल व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी. 

इन मंत्रालयों ने भी किया नौकरी देना का ऐलान

अलग अलग राज्य सरकारों के अलावा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को मंत्रालय की नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया है. गृह मंत्रालय ने ऐलान करते हुए कहा है कि, अग्निपथ योजना के तहत सेना में चार साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और आसाम राइफल्स की भर्ती में रिजर्वेशन दिया जाएगा. अग्निवीरों को सीएपीएफ की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. 

तरफ से ऐलान किया गया है कि, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई नोटीफिकेशन के मुताबिक, अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड, और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों की नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा.