Delhi Air Pollution: शनिवार से प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी, 50 फीसदी सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है. इसी के मद्देनजर अब दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में शनिवार से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राथमिक स्कूल शनिवार से तब तक बंद रहेंगे, जब तक कि हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता. 

पंजाब के सीएम के साथ केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. केजरीवाल ने कहा कि कक्षा 5 से ऊपर के सभी वर्गों के लिए बाहरी गतिविधियों को भी निलंबित कर दिया जाएगा. उन्होंने प्रदूषण को रोकने में मदद करने के लिए केंद्र की नेतृत्व की भूमिका की मांग की, जिसे उन्होंने पूरे उत्तर भारत की समस्या करार दिया. 

पूरे उत्तर भारत में हवा की हालत खराब

केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती. केंद्र को इसका नेतृत्व करना होगा. राजस्थान के भिवंडी से लेकर बिहार के बेतिया और मोतिहारी तक हवा की गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ रही है. यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है. इसके लिए हमें एक साथ बैठकर समाधान निकालने के लिए बात करनी होगी. 

दिल्ली के कर्मचारियों को मिला वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी 'घर से काम' (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे, निजी कार्यालयों से भी इसका अनुसरण करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सख्त होता नजर आ रहा है. इसके मद्देनजर उसने दिल्ली सहित तीन राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब भी किया है. 

NHRC ने तीन राज्यों के सचिवों को किया तलब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे इस विषय पर चर्चा के लिए उसके समक्ष 10 नवंबर को उपस्थिति हों. मानवाधिकार आयोग ने कहा कि वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए अब तक के कदमों से वह संतुष्ट नहीं है और अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है. उसने मुख्य सचिवों से कहा है कि वे उनकी सरकारों द्वारा पराली जलाए जाने को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक सप्ताह के भीतर जानकारी दें.