GST Bill जमा कराकर कमा सकते हैं 1 करोड़ रुपये, बस फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

Mera Bill Mera Adhikar: केंद्र सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए `मेरा बिल-मेरा अधिकार` योजना लॉन्च की है. इस योजना को फिलहाल चुनिंदा राज्यों में ही लॉन्च किया है. इससे जुड़कर आम आदमी लाखों से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम जीत सकता है.

नई दिल्ली: Mera Bill Mera Adhikar: केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है, जिससे आम आदमी भी करोड़पति बन सकता है. यह योजना 1 सितंबर को ही लॉन्च हुई है, इसे 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' नाम दिया गया है. इस योजना के तहत जीएसटी बिल (GST Bill) अपलोड करने वाले चुनिंदा लोगों को एक करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा. दरअसल, केंद्र सरकार (Central government) इस योजना से ग्राहकों को जीएसटी बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है. यदि ग्राहक जीएसटी बिल जनरेट करते हैं तो टैक्स चोरी में कमी आएगी. 

कहां और कैसे अप्लाई करें 
इस योजना का कोई भी फायदा उठा सकता है. ग्राहकों को एक करोड़ रुपए जीतने के लिए सही तरीके से जीएसटी बिल अपलोड करना पड़ेगा. इसकी एकमात्र शर्त यही है कि ग्राहक को न्यूनतम 200 रुपये का बिल जमा कराना जरूरी है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से 'मेरा बिल मेरा-अधिकार' ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके अलावा web.merabill.gst.gov.in पर जाकर भी जीएसटी बिल अपलोड किया जा सकता है. एक महीने में एक व्यक्ति केवल 25 बिल ही अपलोड कर सकता है, इससे अधिक नहीं. 

ये डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी 
करोड़पति बनाने वाली इस स्कीम के लिए सरकार कुछ दस्तावेज भी जमा करने को कहती है. ये दस्तावेज आपको एप या वेबसाइट पर ही सबमिट करने होंगे. जीएसटी बिल के अलावा तीन डाक्यूमेंट्स ही जरूरी हैं. इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स शामिल हैं. जीएसटी बिल में दुकानदार का इनवॉयस नंबर, जीएसटीआईएन, भुगतान राशि और टैक्स राशि की डिटेल्स देना भी जरूरी है. 

हर महीने लाखों जीतें, तीन महीने में करोड़ 
इस स्कीम के लिए 200 रूपये के जीएसटी बिल जमा कराने पर हर महीने 10 लाख रूपए तक जीते जा सकती हैं. हर तीन महीने बाद बंपर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपये जीतने का मौका भी मिल सकता है. इस योजना में भले एक जीएसटी बिल के लिए 200 रूपये न्यूनतम सीमा रखी गई है, लेकिन अधिकतम सीमा तय नहीं है.

इन राज्यों में ही लॉन्च हुई योजना 
सरकार ने फिलहाल यह योजना चुनिंदा राज्यों में ही शुरू की है. इनमें गुजरात, हरियाणा और असम के अलावा केंद्रशासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी, दमन-दीव और दादर नगर हवेली शामिल हैं. इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, जो अगले 1 साल तक चलेगी. 

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