सरकार कोरोना को लेकर करेगी सर्वे, ध्यान रखें सिर्फ 1921 नंबर से आएगी कॉल
लोगों से अपील की गई है कि अगर आपके मोबाइल पर 1921 नंबर से कॉल आती है तो इग्नोर ना करें और कोरोना के लक्षणों पर अपना उचित फीडबैक दें. मंत्रालय की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि लोग किसी और कॉल से सावधान रहें
नई दिल्लीः कोरोना महामारी से निपटने और लोगों को बचाने के लिए सरकार हर स्तर पर लड़ रही है. इसके लिए हर हथकंडे अपनाकर एक ही लक्ष्य है कि कोरोना को खत्म किया जाए. ऐसे में लोगों से जुड़ने के हर माध्यम का सरकार इस्तेमाल कर रही है और उन्हें जागरूक कर रही है. सोशल मीडिया, ऐप, वेबसाइट, फोन कॉल्स हर तरीके से लोगों को सूचनाओं से अपडेट रखा जा रही है. इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है.
सरकार करेगी टेलिफोनिक सर्वे
कोरोना महामारी को लेकर सरकार एक टेलीफोनिक सर्वे करेगी. इस सर्वे में कुछ सामान्य और आसान सवाल शामिल रहेंगे, जिनका जवाब आपको हां या ना में देना होगा. इसमें जो सवाल शामिल होंगे वह कुछ इस तरह के होंगे, मसलन, क्या आप घर पर हैं? क्या आपने कोरोना के बारे में सुना है? आप जानते हैं कोरोना के लक्षणों के बारे में? आपको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? ऐसे ही कुछ आम सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं.
याद रखिए, यह होगा नंबर, (1921)
सरकार की ओर से एक आधिकारिक सूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के औपचारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, लोगों को उनके मोबाइल फोन पर 1921 नंबर से ही कॉल किया जाएगा. इस कॉल पर कोरोना के बारे में लोगों से बातचीत की जाएगी.
इसकी मदद से सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाएगी. यह मुहिम NIC संचालित करेगा. लोगों को बताया जाएगा कि यह वास्तविक सर्वे है, इसे जरूर ध्यान रखें और अनदेखा न करें.
कॉल जरूर रिसीव करें, अनदेखा न करें
लोगों से अपील की गई है कि अगर आपके मोबाइल पर 1921 नंबर से कॉल आती है तो इग्नोर ना करें और कोरोना के लक्षणों पर अपना उचित फीडबैक दें. मंत्रालय की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि लोग किसी और कॉल से सावधान रहें. उसके नाम से ऐसा कोई सर्वे कराने वाले के चक्कर में न फंसे.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिर्फ 1921 से की गई कॉल ही सही सर्वे संबंधी कॉल होगी. मंत्रालय ने किसी दूसरे कॉलर को निजी जानकारी देने से मना किया है.
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लोगों को जानकारी देने के निर्देश
नोटिफिकेशन में अपील की गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सर्वे के बारे में लोगों को बताएं. राज्यों को इस बारे में भी बताना चाहिए कि अनधिकृत स्रोतों से इस तरह का और कोई सर्वे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. राज्य के स्वास्थ्य विभागों को भी अपनी वेबसाइट पर इस सर्वे के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है.
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