अब आसान नहीं होगा नया सिम कार्ड लेना, नए बैंक अकाउंट के लिए भी करनी होगी मशक्कत

SIM Card: बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार कई कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. नया सिम कार्ड शुरू करवाने और नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं. ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जगह फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है अनिवार्य:

नई दिल्ली: रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे-जैसे साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है. उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है. साइबर धोखाधड़ी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सरकार अब कड़े नियम लागू करने की तैयारी में है. इसके चलते नया सिम कार्ड लेने के लिए और नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन को सरकार अनिवार्य कर सकती है.

बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगी रोक

ऑनलाइ फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन सभी कदमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जिससे बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सके. गृह मंत्रालय चाहता है कि बैंक अकाउंट खुलवाने और सिम कार्ड के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही सर्विस को शुरू किया जाए क्योंकि अभी ऑनलाइन वेरिफिकेशन पर ही बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, जो फ्रॉड को बढ़ावा देते हैं. इसी को काबू में करने के लिए सरकार फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही नया सिम कार्ड जारी करने और नए बैंक अकाउंट खुलवाने का आदेश अनिवार्य कर सकती है. सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे मुद्दे पर सभी ने माना कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए सख्त कानून की जरूरत है.

सरकार कई सुविधाओं पर लगा सकती है रोक

बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद ही नए अकाउंट को ऑपरेट करने की सुविधा देता है, जिस पर रोक लग सकती है. नए सिम कार्ड के लिए भी टेलिकॉम कंपनियां फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य नहीं समझती, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियों के लिए भी केवल in-corporation लेटर के बाद ही बैंक अकाउंट खोल दिये जाते हैं. सरकार मानती है कि इन्हीं सब लूप-होल के चलते ऑनलाइन फ्रॉड धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं, जिनपर लगाम लगनी ही चाहिए.

ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग पर भी बढ़ सकती सख्ती

ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग ये वो नाम हैं, जहां सबसे ज्यादा और आसानी से ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है. इसके लिए भी केंद्र सरकार की ओर से सख्त कानून बनाने कि सिफारिश की गई. मतलब ये कि ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई नया कानून बनाए जिसे सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में सख्ती से लागू करवाएं, जिससे बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड से निजात मिल सके. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आईटी एक्ट में बदलाव करके इन सभी ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग ऑप्शंस को रेगुलेट किया जाए.

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