Old Pension Scheme को लेकर इस दिन होगी अहम बैठक, पेंशनभोगियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मांग तेज हो गई है. इस लेकर सोमवार को शिमला में एक हाईपावर कमेटी की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आरडी धीमान करेंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मांग तेज हो गई है. इस लेकर सोमवार को शिमला में एक हाईपावर कमेटी की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव आरडी धीमान करेंगे. इस बैठक में राज्य सरकार के अहम अधिकारी, न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, महासचिव भरत शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर, महासचिव राजेश शर्मा, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा भी शामिल होंगे. 

अगर इस बैठक में कर्मचारियों की मांग पूरी होती है, तो जल्द ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है. 

आज कर्मचारी विधानसभा के बाहर करेंगे प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर शनिवार यानी आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ‘नयी पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ (एनपीएसकेएम)’ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि आंदोलन की आवश्यकता है क्योंकि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार कई अनुरोधों के बावजूद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र के अंतिम दिन शनिवार को ‘पेंशन अधिकार रैली’ में भाग लेने के लिए चौरा मैदान पहुंचेंगे. 

इस बीच फेसबुक पर एक पोस्ट में शिमला पुलिस ने कहा कि चौरा मैदान के अंबेडकर चौक पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एनपीएसकेएम को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे जुलूस नहीं निकालें और न ही वाहनों की आवाजाही बाधित करें.

नई योजना के तहत कर्मचारियों को मिलती है इतनी पेंशन

राज्य के कर्मचारियों ने तीन मार्च को बजट सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था.पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा पूरी पेंशन राशि दी जाती थी.

देश में एक अप्रैल 2004 से यह योजना बंद कर दी गई. नयी योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन में योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है.

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