नई दिल्ली: देश के किसानों को हाल ही में 8वीं किस्त का तोहफा मिला है. करोड़ों किसानों के खातों में आठवीं किस्त की राशि पहुंच चुकी है. लेकिन कई किसान ऐसे हैं, जिनकी आठवों किस्त के पैसे अटक गए हैं. ऐसे किसानों की संख्या लाखों में हैं, जिनके खाते में अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होने वाली आठवों किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं. 


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वहीं केंद्र सरकार अगस्त के महीने में किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त जारी कर सकता है. 


कई किसानों के खाते में नहीं पहुंचे आठवीं किस्त के पैसे


पीएम किसान योजना के तहत कई किसानों के खाते में आठवीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं. पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 18 जुलाई, 2021 तक  आंध्र प्रदेश के डेढ़ लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में आठवीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं.


वहीं लगभग 48 किसानों के खाते में जारी की गई राशि फेल हो चुकी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी डेढ़ लाख किसानों के खाते में 9वीं किस्त पेंडिंग हैं. जबकि प्रदेश में एक लाख 37 हजार किसानों के खाते में आठवीं किस्त का पेमेंट फेल हो चुका है. ऐसे ही कई अन्य राज्यों में भी किसानों के खातों में आठवीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं.


करोड़ों किसानों की अटकी किस्त


PM Kisan Yojana  के तहत अब तक लगभग 12 करोड़ से भी अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है. सरकार ने हाल ही में इस योजना की आठवीं किस्त जारी की है. लेकिन लगभग 1.95 करोड़ किसानों के खाते में यह आठवों किस्त नहीं पहुंची है. केंद्र सरकार में इन किसानों के खाते में भेजी जाने वाली किस्त पर रोक लगा दी है. 


किस्त अटकने का क्या है कारण


देश में कई ऐसे किसान हैं, जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं लेकिन वे इस योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की आठवीं किस्त जारी करने से पहले ही यह घोषणा की थी कि इस बार अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर किया जाएगा. सरकार ने अपात्र किसानों पर सख्त कदम उठाते हुए करोड़ों किसानों की आठवीं किस्त पर रोक लगा दी है. 


सरकार ने इस योजना से जुड़े अपात्र किसानों पर सख्त कार्रवाई की है. सरकार ने सभी राज्यों को अपात्र किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वापस वसूलने के आदेश भी जारी किए हैं. हाल ही में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अपात्र किसानों से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वसूल की गई है तथा इन्हें योजना से बाहर भी कर दिया गया है.


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