गन्ना किसानों के लिए सीएम योगी का तोहफा! अब एक फोन पर दूर होंगी मुश्किलें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना किसानों के लिए टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है. अब एक फोन पर किसानों की मुश्किलें दूर की जाएंगी.

नई दिल्ली: गन्ना किसानों की जिज्ञासाओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए गन्ना किसानों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम की सुविधा मिल गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना विकास विभाग के मुख्यालय पर इस कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है.

गन्ना किसानों को 24 घंटे मिलेगी ये सुविधा
कॉल सेंटर के कार्मिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में प्रगति लाने एवं जिज्ञासाओं एवं सुझावों का गुणवत्तापरक समाधान कराने के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम को एन. कम्प्यूटिंग सिस्टम, इ.पी.बी. एक्स, इन्टरकॉम एवं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है. जिससे अब टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर अनुभवी एवं दक्ष कार्मिकों द्वारा गन्ना किसानों को 24 घण्टे अनवरत सहायता प्रदान की जाएगी.

कॉल सेन्टर की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम के कार्मिकों की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम को उच्च तकनीकी सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप कन्ट्रोल रूम कार्मिकों द्वारा चौबीस घंटे गन्ना किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सकेगा.

बैकअप टीम का गठन भी किया गया
कन्ट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर पर कॉल करने वाले गन्ना किसानों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु कन्ट्रोल रूम कार्मिको के अवकाश की अवधि में कार्य करने के लिए दक्ष एंव अनुभवी कार्मिकों की बैकअप टीम का गठन भी किया गया है.

उन्होनें बताया कि कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर एवं सर्वे, सट्टा, कैलेंडर पर्ची एवं गन्ने की खेती से जुड़ी नवीनतम जानकारियों आदि से सम्बन्धित जानकारी अथवा सुझाव हेतु कॉल कर समाधान पा सकेंगे.

बताया कि कन्ट्रोल रूम में तैनात कार्मिकों के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण कर कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे. इन तकनीकी व्यवस्थाओं से किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और उनके आने जाने वाले समय एवं ऐसे की बचत होगी तथा उन्हें समस्त सूचनायें घर बैठे सुगमतापूर्वक मिल सकेंगी.
(इनपुट: आईएएनएस)