नई दिल्ली: सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अब दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील (Mid-Day Meal) के साथ ब्रेकफास्ट देने की योजना की शुरुआत भी हो रही है. सरकार ने यह कदम गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए उठाया है. सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब छात्र भोजन की जरूरत के लिए स्कूल ना छोड़े. 


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तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान


दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को मदुरै में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पहले चरण में 1.16 लाख छात्रों को मुफ्त नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा. 


चुनाव से जुड़ी स्कीम नहीं है ये


मुफ्त ब्रेकफास्ट योजना के बारे में ऐलान करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि भविष्य में सरकार की इस योजना का और विस्तार किया जाएगा. साथ ही कोई ये ना सोचे कि यह चुनाव से जुड़ी कोई स्कीम है. ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है. 


भोजन के लिए स्कूल न छोड़े कोई भी छात्र


सीएम ने कहा कि कोई भी गरीब छात्र भोजन की जरूरत के लिए स्कूल न छोड़े. तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के उद्घाटन के लिए 15 सितंबर को चुना है, क्योंकि इस दिन द्रमुक के संस्थापक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सी.एन. अन्नादुरई का जन्मदिवस है.


पहले चरण में 1,545 स्कूलों में मुफ्त ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की जाएगी. मुफ्त नाश्ते में पोंगल, किचड़ी, उपमा शामिल हैं और शुक्रवार को नियमित नाश्ते के अलावा एक मिठाई प्रदान की जाएगी. योजना के पहले चरण में नगर निगमों के कुल 417 स्कूल, नगर पालिकाओं के 163 स्कूल, ग्राम पंचायतों के 728 स्कूल और राज्य के अंदरूनी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों के 237 स्कूल शामिल होंगे. 



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