Twitter पर इन अकाउंट्स का फ्री में हो रहा वेरिफिकेशन, जानिए कौन उठा सकता है फायदा
Twitter Blue Tick: ट्विटर ने 20 अप्रैल की रात 12 बजे से सभी लेगेसी अकाउंट्स के ब्लू टिक हटा दिए हैं. इसके बाद योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, एमएस धोनी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, डोनाल्ड ट्रंप, पोप फ्रांसिस, जस्टिन बीबर, कैटी पैरी जैसी शख्सियतों के भी ब्लू टिक हट गए हैं. इन अकाउंट्स को ट्विटर की पेड सर्विस के बिना ब्लू टिक मिला था. अब ब्लू टिक के लिए सभी को पेड सर्विस लेनी होगी.
नई दिल्लीः Twitter Blue Tick: ट्विटर ने 20 अप्रैल की रात 12 बजे से सभी लेगेसी अकाउंट्स के ब्लू टिक हटा दिए हैं. इसके बाद योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, विराट कोहली, एमएस धोनी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, डोनाल्ड ट्रंप, पोप फ्रांसिस, जस्टिन बीबर, कैटी पैरी जैसी शख्सियतों के भी ब्लू टिक हट गए हैं. इन अकाउंट्स को ट्विटर की पेड सर्विस के बिना ब्लू टिक मिला था. अब ब्लू टिक के लिए सभी को पेड सर्विस लेनी होगी.
ट्विटर ने पिछले महीने किया था ऐलान
ट्विटर ने पिछले महीने घोषणा की थी कि जो अकाउंट उसके लेगेसी वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत वेरिफाइड हैं और उन्होंने अब तक 8 डॉलर प्रतिमाह का ट्विटर ब्लू सब्सिक्रिप्शन नहीं लिया है, उनके अकाउंट से ब्लू टिक हट जाएगा.
एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद दिसंबर 2022 में ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के लिए पेड सर्विस शुरू की थी. ट्विटर के लेगेसी वेरिफाइड अकाउंट के तहत 4 लाख 20 हजार अकाउंट वेरिफाइड थे.
ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए देने होंगे 650 रुपये
भारत में वेब के लिए ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन 650 रुपये प्रतिमाह है, जबकि मोबाइल यूजर्स को इसके लिए हर महीने 900 रुपये देने होंगे. इसी तरह ब्रांड और कंपनियों के लिए ट्विटर ने वेरिफाइड फॉर ऑर्गनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कंपनियों को गोल्ड चेकमार्क के लिए 1000 डॉलर प्रतिमाह खर्च करने पड़ेंगे.
भारत में कंपनियों को ट्विटर की इस सर्विस के लिए 82,300 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, कंपनियों को अपने से जुड़े अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए 50 डॉलर प्रतिमाह या 4120 रुपये प्रतिमाह देने होंगे.
सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के अकाउंट फ्री में होंगे वेरिफाइड
ट्विटर सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन और उसके अधिकारियों के अकाउंट फ्री में वेरिफाई कर रहा है. इसके लिए उन्हें ग्रे चेकमार्क मिलेगा. हालांकि, यह खबर लिखे जाने तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पीआईबी फैक्ट चेक और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अकाउंट वेरिफाई नहीं हैं.
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