दिल्ली में अब भी शराब पर मिलेगा डिस्काउंट? जानें पुरानी आबकारी नीति से क्या-क्या बदला

दिल्ली में आज से पुरानी शराब नीति लागू हो गई है. पहले दिन सरकार की 300 दुकानें खोलने की तैयारी है. इसके साथ ही पुरानी शराब नीति के तहत बाकी दुकानें भी आने वाले दिनों में खुल जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब शराब को लेकर बवाल खत्म होगा? क्या अब भी लोगों को शराब पर भारी डिस्काउंट मिलेगा

नई दिल्ली: दिल्ली में शराब की दुकानों पर बुधवार को शौकीनों की भारी भीड़ देखी गई. शराब की खरिदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लोगों में शराब खरीदने की होड़ मची थी. 1 सितंबर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू हो गई है. इसी को देखते हुए, केजरीवाल सरकार के ऑफर का लाभ उठाने के लिए लोगों ने खूब शराब खरीदी.

दिल्ली में शराब खरीदने के लिए क्यों लगी भीड़
शराब के चक्कर में हालात ऐसे हो गए कि कई जगह तो जाम जैसी स्थिति बन गई. शराब खरीदने के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद समेत कई जिलों से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

आपको बताते हैं कि आखिर शराब के शौकीनों की भीड़ दुकानों पर क्यों उमड़ी. दरअसल, राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से दोबारा पुरानी शराब नीति लागू हो रही है. इसके चलते शराब की करीब 300 निजी दुकानों का बुधवार को आखिरी दिन था. इसे देखते हुए दुकान संचालकों ने सेल लगा दी.

दिल्ली में सरकारी ठेके के दिन लौटे?
दिल्ली में एक सितंबर से फिर पुरानी शराब नीति लागू हो गई है. शराब बिक्री के लिए फिर से सरकारी दुकानें खुलेंगी. 300 से अधिक शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया भी जा चुका है. दिसंबर तक 700 दुकानें खोलने का सरकार का लक्ष्य है.

पुरानी व्यवस्था बहाल होने के बाद अब शराब के नए ठेके कहां खुलेंगे, इस सवाल को लेकर शराब के शौकीन ज्यादा परेशान हैं. हालांकि दिल्ली सरकार ने ई-आबकारी एप के रूप में इस मुश्किल का हल भी निकाल दिया है.

अब तक 50 लाख पेटी शराब पहुंची
शराब के ठेके खोलने को लेकर एक्साइज विभाग के अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. सरकारी गोदामों में अब तक 50 लाख पेटी शराब पहुंच चुकी है. दो दिन में और शराब आ जाएगी.

देखना ये है कि शराब की नई नीति को लेकर AAP और बीजेपी के बीच गदर मचा है. वो पुरानी नीति के लौटने के बाद खत्म होता है या और तेज होता है. लोगों में इस बात की भी चिंता सता रही है कि क्या अब फिर से 1 पर 1 फ्री जैसा ऑफर मिलेगा या नहीं. इसका जवाब शायद दिल्ली सरकार की ओर से ही दिया जा सकेगा.