दक्षिण कोरिया में लगा मार्शल लॉ, क्या उत्तर कोरिया के चक्कर में राष्ट्रपति यून सुक येओल ने लिया ये बड़ा फैसला? जानें- पूरा मामला

Martial law imposed in South Korea: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार को एक आपातकालीन राष्ट्रीय संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसका सीधा प्रसारण किया गया.

South Korea News: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार को अचानक आपातकालीन स्थिति में राष्ट्र को संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा की. इसका सीधा प्रसारण किया गया. YTN टेलीविजन पर देर रात दिए गए अपने अघोषित संबोधन में येओल ने दावा किया कि वह 'बेशर्म उत्तर कोरिया समर्थक राज्य विरोधी ताकतों' का सफाया कर देंगे.

हालांकि उन्होंने परमाणु ऊर्जा से संचालित उत्तर कोरिया से किसी विशेष खतरे का उल्लेख नहीं किया, लेकिन येओल ने दक्षिणी राजनीतिक क्षेत्र में अपने विरोधियों की ओर इशारा किया.

वहीं, मार्शल लॉ लगाने के कदम ने पूरे देश को चौंका दिया. बता दें कि देश का शुरुआती इतिहास कई तानाशाही नेताओं से जुड़ा रहा है. हालांकि, 1980 के दशक से, दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक नेता देखे गए हैं.

विशेष रूप से, इस निर्णय के साथ, कोरियाई मुद्रा, वॉन ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेज गिरावट दर्ज की.

क्यों लिया ये फैसला?
दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उनके पास इस तरह के उपाय का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने देश को संकट में धकेलने के इरादे से संसदीय प्रक्रिया को बंधक बना लिया है.

यून ने कहा, 'मैं उत्तर कोरियाई कम्युनिस्ट ताकतों के खतरे से मुक्त कोरिया गणराज्य की रक्षा करने, हमारे लोगों की स्वतंत्रता और खुशी को लूटने वाली घृणित उत्तर कोरियाई समर्थक राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करने और स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए मार्शल लॉ की घोषणा करता हूं.' हालांकि, राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि इस स्थिति में क्या उपाय किए जाएंगे. इस बीच योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि संसद का प्रवेश द्वार ब्लॉक कर दिया गया है.

योनहाप ने यह भी बताया कि दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने ही यून को मार्शल लॉ का प्रस्ताव दिया था.

यून ने अपने संबोधन में इस सप्ताह डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा पेश किए गए महाभियोग प्रस्ताव का भी हवाला दिया. उनका कदम दक्षिण कोरिया के कुछ शीर्ष अभियोजकों पर महाभियोग चलाना और सरकार के बजट प्रस्ताव को अस्वीकार करना था.

सोमवार को, दक्षिण कोरियाई मंत्रियों ने सरकार के बजट प्रस्ताव से 4 ट्रिलियन वॉन से अधिक की कटौती करने के विपक्ष के कदम का विरोध किया था. यून ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सरकार के आवश्यक कामकाज को कमजोर करती है.