ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੈਠਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ’ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ?
ਦਰਅਸਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਸਾ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ?


ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੋਜਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲਾਂਕਿ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ  ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ’ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਜਟ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ‘ਖੇਤੀ ਪਲੈਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ 2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ।