Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Punjab Health Department: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Punjab Health Department: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ (ਐਸ.ਐਚ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।