Punjab News(ਰੋਹਿਤ ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 07.04.2021 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 07.09.2021 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 8900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 


ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।