Farmers Protest News: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।


ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੋਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।


ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED Action on AAP MLA: ED ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀਤੀ ਕੁਰਕ