PM Modi Chandigarh Visit: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

PM Modi Chandigarh Visit:   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।

ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਸੀਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡੈਮੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
1. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

2. ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1860 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

3. ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਣਗੇ
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।