Neet Result 2024 Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब, काउंसिलीग पर रोक लगाने से किया इंकार
Neet Result 2024 Controversy: सुप्रीम कोर्ट की NEET मामले में नई सुनवाई आई है. 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTE) को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने फ़िलहाल काउंसिलीग पर रोक लगाने से इंकार किया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
Neet Result 2024 Controversy: 4 जून को, जब अधिकांश भारत की नजरें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर थीं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के नतीजे प्रकाशित कर दिए. स्नातक (NEET UGC), सरकारी और निजी कॉलेजों में चिकित्सा, दंत चिकित्सा और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET UG रिजल्ट को रद्द करने की याचिका पर केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई. अदालत ने कहा, "पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए," और 10 NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को टैग किया और इसे 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लंबित याचिका के साथ पोस्ट कर दिया.
याचिकाकर्ताओं ने NEET UG परीक्षा को रद्द करने और इसे फिर से आयोजित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी है. उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लगभग 1,600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को भी चुनौती दी है.
इस बीच, यूपी के एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट फटने के वायरल वीडियो को लेकर एनटीए ने बयान जारी किया है.
इस साल की स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में असंतोष बढ़ रहा है. कुछ छात्रों को 718 या 719 अंक प्राप्त हुए - जिनके बारे में अन्य लोगों का कहना था कि परीक्षा की योजना के अनुसार उन्हें प्राप्त करना असंभव था, जबकि कुछ को 720 अंक मिले और वे टॉपर बन गए, जो एनटीए द्वारा उन्हें ग्रेस मार्क्स देने के फैसले के कारण संभव हुआ.
पिछले हफ़्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के महानिदेशक ने बताया कि ग्रेस मार्क्स देने का फ़ैसला एक समिति की सिफ़ारिश के अनुसार लिया गया था. उन्होंने कहा कि गलत प्रश्नपत्र और/या फटी हुई ओएमआर शीट के वितरण के कारण समय की बर्बादी से उन उम्मीदवारों को नुकसान हुआ.
रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.