Gurdwara Sri Guru Dongmar Sahib news: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ `ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ`
Gurdwara Sri Guru Dongmar Sahib case: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Gurdwara Sri Guru Dongmar Sahib news: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 18 ਅਗਸਤ 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Gurdwara Sri Guru Dongmar Sahib news)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ