Nuh Violence: ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਰੈਲੀਆਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ; ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Nuh Violence: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Nuh Violence: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 23 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੂਹ, ਮੇਵਾਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Haryana News: ਨੂਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ

2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਹਿਪ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।