Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में मौसम के गर्म मिज़ाज के साथ ही सियासत भी गरमाती जा रही है. जी हां हिमाचल प्रदेश में 1 जून को सातवें व अंतिम चरण में चार सीटों पर लोकसभा व छह सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार जनसभाओं व नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से वोट की अपील कर रहे है, तो साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वहीं, हिमाचल प्रदेश में आयोजित लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनावों को लेकर 19 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और हमीरपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे. 


वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नैनादेवी से विधायक व हिमाचल बीजेपी मीडिया संयोजक रणधीर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीने के कार्यकाल के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह एक बार भी नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आये और ना ही उन्होंने शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में शीश नवाजा और अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कल नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर वहां की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील के लिए आ रहे है, जो की गलत है. 


साथ ही रणधीर शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए एक भी नई योजना को धरातल पर ना उतारने की बात कहते हुए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गये संस्थानों को केवल बंद करने का आरोप लगाया है. 


भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोली गई आईपीएच डिवीजन को बंद करने, डिग्री कॉलेज स्वारघाट को डीनोटिफाई करने, बस्सी कानूनगो सर्किल सहित सलोहा, तलवाड़, तनबौल व सिकरोहा के पटवार सर्किल को बंद करने, पीएचसी मलोखर व पीएचसी भाखड़ा का दर्जा बढ़ाकर सीएचसी को डीनोटिफाई करने सहित अन्य कई संस्थानों को डी नोटिफाई करने के करणों का जबाव मुख्यमंत्री को कल की जनसभा के दौरान जनता को देना चाहिए.


साथ ही रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने सदन में जलशक्ति विभाग से संबंधित बस्सी सब डिवीजन में खाली पड़े जेई के 5 पदों को भरने का मामला उठाया था.  मगर वर्तमान सरकार द्वारा एक भी जेई का पद ना भरने. साथ ही सिविल अस्पताल घवांडल से छह डॉक्टर्स को स्थानांतरित करने व दो बार यह मामला उठाने के बाद बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर की तैनाती करने की बात कहते हुए इन सभी मुद्दों पर कल मुख्यमंत्री द्वारा जनता के समक्ष स्पष्टीकरण देने की अपील की है.  


साथ ही उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की योजना के संबंध में बजट में कितना प्रावधान किया गया है. इस पर भी मुख्यमंत्री को प्रदेश की महिलाओं को जबाव देने की बात कही है.


रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर