50 हजार से कम आय वाले लोगों को बिजली और पानी के बिल में दी जाएगी रियायत

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कॉलोनी और टाउन भराड़ी-नंधन-प्लासी सड़क का शिलान्यास किया.

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खू ने हमीरपुर जिला के प्रवास के पहले दिन आज दोसड़का के पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कॉलोनी और टाउन भराड़ी-नंधन-प्लासी सड़क का शिलान्यास भी किया. समारोह में विधायक सुरेश कुमार, विधायक रंजीत राणा, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला की सभी तहसील व उपतहसिलों के लगभग साढ़े तीन हजार लोगों को संपति कार्ड वितरित किए. 

जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है. अब प्रदेश में उन्हीं लोगों को बिजली पानी और दूसरी योजनाओं में सब्सिडी दी जाएगी जो सही में इसके पात्र होंगे. आज भी हजारों ऐसे साधन संपन्न लोग प्रदेश में है जो ना चाहते हुए भी सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं. ऐसे लोगों को आगे आकर सरकार को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हजारों ऐसे मामले थे, जिनमें लाल लकीर और दूसरी चीजों को लेकर संपत्ति थी. ऐसी संपत्ति किसी के नाम पर नहीं होती थी. प्रदेश सरकार ने इन सभी मामलों को लेकर सर्वे करवाकर अब इसके तहत स्वामित्व योजना में किसी संपत्ति का अधिकार देने का काम लोगों के लिए शुरू किया है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने रेवेन्यू विभाग की बैठक में कई तरह की त्रुटियां रेवेन्यू को लेकर पाई थीं, जिसके बाद 1954 के एक्ट में संशोधन किया गया. इसी कड़ी में पिछले 6 महीने में करीब 1 लाख 57 हजार इंतकाल किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आज बदलाव करने की जरूरत है. बात चाहे निशान देही की हो या फिर पार्टीशन की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रेवेन्यू विभाग में निशान देही हो या फिर पार्टीशन करवाने के मामले इन सभी में एक समय निर्धारित किया जाएगा ताकि दादा के समय से चले मामलों को पोते तक ना पहुंचाना पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें खुद सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 हजार से कम आय वाले लोगों को बिजली व पानी के बिल में रियायत दी जाएगी. इसके साथ ही कहा कि प्रदेश में आज होटल इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर काम कर रही है और विभिन्न प्रकार की सुविधा भी निशुल्क प्राप्त कर रही है. उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री वाले लोग मुफ्त के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी अब बिल देना पड़ेगा, जिन लोगों की आय 50 हजार से कम होगी उन्हें जीरो बिजली बिल के दायरे में लाने का काम किया जाएगा.