विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल सरकार की पहली कैबिनेट शुक्रवार को हुई. प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अपने वादे अनुसार पार्टी की गारंटी योजना की पहली योजना OPS को बहाल कर दिया है.



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हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करने और प्रदेश की 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने. साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाकर 30 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात कही है. ऐसे में सरकार के निर्णय का बिलासपुर के लोगों व सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया है.


स्थानीय लोगों का कहना है की कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में आने पर ओपीएस बहाल करने व महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का वादा किया था, जिसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही पूरा किया है. जिससे साफ होता है कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों व जनता के साथ जो वादा किया वो पूरा किया है . ऐसे में सरकार के इस फैसले का वह स्वागत करते हैं. 


वहीं, सरकारी कर्मचारियों का कहना है की कैबिनेट के फैसले के बाद अब उन्हें नोटिफिकेश जारी होने और ओपीएस लागू होने का इंतजार है. ताकि पुरानी पेंशन जो कि कामर्चारियों का हक है उन्हें मिलना शुरू हो जाए. वहीं रोजगार को लेकर युवाओं का कहना है कि प्रदेश में काफी लोग बेरोजगार है. ऐसे में उन्हें पुरी उम्मीद है कि सब कमेटी के गठन के बाद सरकार जल्द ही नौकरियां का पिटारा खोलेगी और युवाओं को रोजगार देगी.


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