हिमाचल में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल 18वें दिन भी जारी, CM सुक्खू ने कही ये बात

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के आग्रह व प्रशासन के नोटिस के बाद भी जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल 18वें भी दिन जारी है.

Solan News: जिला परिशद कैडर कर्मचारियों की विभाग में विलय की मांग आज 18 वें दिन भी बदस्तूर जारी है. विगत दिवस सोलन दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था. 

सीएम ने कहा कि उनकी स्टेट कैडर की मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है. वहीं जिला प्रशासन भी इन कर्मचारियों को कार्य पर लौटने के लिए कई बार नोटिस थमा चुका है, लेकिन हड़ताल जस की तस जारी है. जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के अनुसार अब वह आर-पार की जंग लड़ने को तैयार है. 

जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के प्रधान राजेश ठाकुर ने बताया कि आज हड़ताल आठरवें दिन भी जारी है. उन्होंने कहा कि विगत दिवस मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें स्टेट कैडर दिया गया है. उनकी विभाग में विलय की मांग है यदि उन्हें विभाग में विलय किया जाता तो वह स्वयं ही स्टेट कैडर में आ जाते हैं. 

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन द्वार काम पर लौटने के कई बार नोटिस दिये जा चुके है, लेकिन उन नोटिसों का काई आधार ही नहीं है. जब सरकार प्रशासन उन्हें सरकारी कर्मचारी मानती नहीं है, तो नोटिस क्यों दिये जा रहे हैं.  उन्होंने कहा कि उनकी ये ही तो मांग है कि उन्हें विभाग में विलय कर सरकारी कर्मचारी बनाया जाए. 

उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें उचित आश्वासन नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने आपदा के समय में कार्य किया है व आगे भी करेंगे लेकिन सरकार उनकी विभाग में विलय की मांग को पूर्ण करे. 
वहीं बीती शाम सोलन दौरे पर आए मुख्यमंत्री से जब इस बावत पूछा गया तो उन्होंने बताया कहा कि पंचायती राज मंत्री इस हड़ताल का समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के लिए स्टेट कैडर बनाकर सरकार ने एक स्टेप पूरा किया है.  उन्होंने आपदा के समय इस हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हड़ताल समाप्त करने का आग्रह जिला परिषद कैडर कर्मचारियों से किया है. 

निश्चित तौर पर ना सरकार ना प्रशासन जिला परिषद कैडर कर्मचारी की बात सुनने को तैयार है. ऐसे में वह अपनी मांगो पर पूरी तरह से अडिग है. वहीं प्रशासन ने भी कार्य प्रभावित ना हो वैकल्पिक व्यवस्था की है.  वहीं जरूरी पड़ने पर नई भर्ती करने के निर्देश भी दिये गये है.