Kalam Chhodo Hadtaal के चलते किया जा सकता है प्रदेशव्यापी आंदोलन, नाराज दिखाई दे रहा कर्मचारी महासंघ

Himachal Pradesh News: जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ की अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल को 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई समाधान नहीं मिला है. कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस दिशा में कोई पुख्ता कदम उठता नजर नहीं आ रहा है.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल को 13 दिन पूरे होने जा रहे है और अब तक प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को नजर अंदाज किया जा रहा है. एक ओर जहां जिला परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कलम छोड़ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, वहीं दूसरी ओर पंचायत स्तर पर विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है. 

अगर बात की जाए बिलासपुर जिला की तो सदर विकास खण्ड कार्यालय लखनपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारियों को बीते दिन यानी बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर सरकार द्वारा विचार करने की पूरी उम्मीद दी गई, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने से जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी नाराज दिखाई दे रहे हैं. 

वहीं हड़ताल पर बैठे विकास खंड बिलासपुर के पंचायत सचिव अरुण शर्मा ने कहा कि बीते 24 साल से जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारियों की केवल एक ही मांग है कि उन्हें किसी विभाग में विलय किया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार इस दिशा में कमेटी बनाकर उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही इस हड़ताल के बाद जिला स्तर पर उग्र आंदोलन के बाद प्रदेशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा ताकि उन्हें उनका हक मिल सके. 

वहीं हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष नागेंद्र चंदेल ने कहा कि जून 2022 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रदेशभर में हड़ताल की गई थी, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू व मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उन्हें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस विसंगति को दूर कर विभाग में मर्ज करने की बात कही गई थी.

उन्होंने कहा कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्तमान कांग्रेस सरकार का 9 माह से अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन मगर आजतक इस दिशा में कोई ठोस कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया है. साथ ही नागेंद्र चंदेल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुखु से जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप कर जिला परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायती राज संस्थान व अन्य किसी विभाग में मर्ज कर 24 साल पुरानी मांग को पूरा करने की अपील की है.