Himachal Cabinet Decision: शिमला में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम मुद्दों पर लिया गया निर्णय

समीक्षा कुमारी/शिमला: सोमवार को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है. यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है.

बता दें,  इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके.  इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है. 

इस बैठक में मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 को भी स्वीकृति प्रदान की है.  यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है. 

इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतरदेशीय कन्टेनर डिपो, सामान्य सुविधा केन्द्र, इन्टीग्रेटिड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला आदि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स सरंचना को सुदृढ़ करना है. बैठक में राज्य में अवैध खनन की निगरानी के लिए उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 24 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है. 

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला सिरमौर के नौहराधार में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सिरमौर जिला की नाहन तहसील में त्रिलोकपुर, मोगीनन्द और बरमापापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर पांच नए पटवार वृत्त पालियों, अम्बवारा सैनवाला, कालाअम्ब, देवनी और नागल सुकेती के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई. 

बैठक में कांगड़ा जिला की उप-तहसील मलहान्टा के मौजूदा पटवार वृतों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवार वृत्त मलहान्टा में पटवार वृत्त अग्हार के दो मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही बैठक में बस अड्डा बाबा बरोह के निर्माण के लिए कांगड़ा जिला की बरोह तहसील के मौजा दनोआ में वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के निहरी और कुल्लू जिला के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां खोलने तथा लाहौल-स्पीति जिला के उदयपुर और चम्बा जिला के किलाड़ में दो नए उप अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया. इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केन्द्रों के प्रभावी प्रबन्धन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की. 

मंत्रिमण्डल ने कानून-व्यवस्था सम्बन्धी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला के अंतर्गत सोलन जिले के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणू को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के धर्मपुर स्थित जल शक्ति विभाग में अधीक्षण अभियंता, यांत्रिकी का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की.

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का भी निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल की बैठक में लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरोटा सूरियां की बेड क्षमता 6 से बढ़ाकर 50 बेड कर स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया. 

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