Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में तेजी से पूरे होंगे रुके हुए निर्माण कार्य
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर प्रवास के दौरान सोमवार को लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू-संगड़ाह-हरिपुरधार को जोड़ने वाले दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया और आगे भी अन्य रुके हुए निर्माण कार्यों को पूरा करने की बात कही.
देवेंद्र वर्मा/नाहन: लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार देर शाम अपने सिरमौर प्रवास के दौरान रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू-संगड़ाह-हरिपुरधार को जोड़ने वाले दनोई बैली ब्रिज का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण लगभग 1.50 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है.
रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत खर्च होंगे 50 करोड़ रुपये
मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने रिकॉर्ड समय में बेली ब्रिज को तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की और कहा कि पुल क्षति ग्रस्त होने के बाद उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए यहां तुरंत नया पुल तैयार करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि रेणुका जी क्षेत्र में सैकड़ों और पुलों के रुके हुए कार्यों में गति लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) के तहत 50 करोड़ रुपये जबकि नाबार्ड के लिए 20 करोड़ रुपये पर खर्च किए जाएंगे.
अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की थपथपाई पीठ
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा. गलती करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपाई जाएगी. इसके साथ ही रेणुका क्षेत्र में चल रहे सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी जो अभी भी जारी है.
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रुके हुए भवनों के निर्माण कार्य पूरे करने के दिए गए निर्देश
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कार्य में विलंब न हो. इस बात का ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्माणाधीन भवनों के कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिन सड़कों के कार्य रुके हुए है उनको तुरंत शुरू करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए है.
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