देवेंद्र वर्मा/नाहन: शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप आज नाहन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान आई आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में निरंतर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है. सड़कों के पुनर्निर्माण, औद्योगिक विकास समेत 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत अतिरिक्त घरों के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी गई है.  


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'ग्राम सड़क योजना' के तहत 2643 करोड रुपये की मिली स्वीकृती
सुरेश कश्यप ने कहा कि 'केंद्र प्रायोजित योजना' में हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का राज्य केंद्र की मोदी सरकार ने बनाया है. आपदा में केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि 'ग्राम सड़क योजना' के तहत 2643 करोड रुपये की स्वीकृती दी जा चुकी है जो हिमाचल की 254 सड़कों के निर्माण कार्य पर खर्च होंगे.


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11,000 अतिरिक्त घर किए गए स्वीकृत 
उन्होंने बताया कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लिए 11,000 अतिरिक्त घर स्वीकृत किए गए हैं और अब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1164 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके लिए वह केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं. उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को निरंतर मदद पहुंचा रही है. 


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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान लगातार हुई बारिश के कारण भारी तबाही मची. लगातार हुई बारिश के कारण प्रदेश में काफी नुकसान हुआ. इस दौरान कई भवन गिर गए, तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण वाहनों और सड़कों को काफी नुकसान हुआ. प्रदेश के इन हालातों को देखते हुए राज्य की सुक्खू सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद की. प्रदेश में आई इस आपदा को देखते हुए केंद्र सरकार भी हिमाचल की मदद के लिए सामने आई.    


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