भूषण शर्मा/नूरपुर: हिमाचल प्रदेश के तहत आती पंचायत छतरोली ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या के तहत पंचायत द्वारा एक अनूठा निर्णय लिया गया है. पंचायत प्रधान राजिंदर कुमार ने कहा कि अब पंचायत उन्हीं परिवारों को अनुदान वाली सुविधाए देगा, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे. 


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उन्होंने कहा कि देखने में आया है कई परिवार गरीबी का हवाला देकर बीपीएल और आईआरडीपी जैसी सरकारी सुविधाए ले रहे है लेकिन उनके बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ले रहे है. उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि जो परिवार सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे. उन्हें ही यह सुविधाएं दी जाएंगी और जो परिवार इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे.  उन्हें इन सुविधाओं से बाहर किया जाएगा. 


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पंचायत प्रधान राजेन्द्र कुमार ने बताया कि वो भी इसी विद्यालय के छात्र रहे है और उन्होंने पाया कि सरकारी विद्यालयों में बहुत बेहतर शिक्षा दी जाती है, लेकिन आज के इस बदलते परिवेश और देखादेखी में कई ऐसे परिवार जो अपने आप को अति निर्धन बताकर सरकारी सुविधाओं का लाभ तो ले रहे है, लेकिन वो परिवार सरकारी विद्यालयों से विमुख हो रहे है. 


वहीं, केंद्रीय मुख्य शिक्षक अजय सहोत्रा ने बताया कि पंचायत द्वारा शुरू किया यह अभियान बहुत ही प्रशंसनीय है और उससे निसंदेह सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में बढ़ौतरी होगी. उन्होंने कहा कि जहां सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा कई सुविधायें छात्रों को दी जाती है. वहीं सरकारी विद्यालयों में बहुत ही प्रशिक्षित अध्यापक होते है, जहां छात्रों को बेहतर माहौल में बेहतर शिक्षा दी जाती है. 


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