Navjot Singh Sidhu Security: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 24 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ!


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ Y+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Crime news: ਪੋਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ! ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ