Elon Musk News: ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ (Elon Musk) ਨੇ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਰਣਦੀਪ ਹੋਠੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ $ 10,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੋਥੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਕ ਨੇ ਹੋਥੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਥੀ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Balwant Singh Rajoana News: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

"ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ... ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਸਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ," ਡੀ. ਗਿਲ ਸਪੇਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਥੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੋਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 


ਅਸੀਂ ਮਸਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਟੇਸਲਾ ਨਾਲ ਹੋਥੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ACRETSKABOOShKA ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਥੀ ਨੇ "ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਹੋਥੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।