Mohali News:  ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਪੇਖ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।


ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਿਮਾਨੀ ਸੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਅ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦ਼ਮ ਚੁੱਕੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾੱਲਜ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Surinder Shinda Cremation: ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਛਿੰਦਾ 'ਪੁੱਤ' ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਵਿਲੀਨ