रमन खोसला/होशियारपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला होशियारपुर का तलवाड़ा कभी 60 हजार आबादी वाला शहर हुआ करता था, लेकिन आज यह शहर सिर्फ 8 हजार की आबादी वाला बनकर रह गया है. इसकी एक बड़ी वजह बीबीएमबी प्रशासन की उदासीनता का शिकार होना माना जा रहा है. यह शहर खंडर बनता जा रहा है. 


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धीरे-धीरे खंडहर हो रहा शहर
तलवाड़ा शहर जिसे लोग मिनी चंडीगढ़ के नाम से जानते है. पौंग बांध निर्माण के समय इस शहर में सेक्टर 12,3,4 का निर्माण हुआ था, जिसमें करीब 60 हजार लोग रहते थे. समय के साथ-साथ बीबीएमबी में काम करने वाले मुलजिम सेवा निवृत (retired) होते गए और शहर में बीबीएमबी द्वारा बनाए आलीशान घर खंडहर होते गए. आज यहां करीब 3 हजार से ज्यादा सुंदर आलीशान घर खंडहर बन चुके हैं. 1999-2000 में बीबीएमबी ने सेक्टर 4 को खत्म किया और उस पर रॉक गार्डन बना दिया. 


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तलवाड़ा टाउनशिप में नहीं मिलेगी किसी पार्टी के नुमाईंदे को एंट्री
तलवाड़ा शहर की घटती आबादी लोगों की चिंता बनी गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार चाहे तो इन सरकारी घरों को जरूरतमंद परिवारों को किराए पर दे सकती है. इससे सरकार की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और बेघर लोगों को घर भी मिल जाएगा. लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव हों या फिर लोकसभा चुनाव पार्टियों के नुमाईंदे यहां हमेशा वोट मांगने आते हैं और तलवड़ा टाउन शिप के मामले को सुलझाने की बात कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद वह सब भूल जाते हैं. इसलिए इस बार तलवाड़ा विकास मंच अब सभी पार्टियों का बहिष्कार करेगा. इस बार कोई उन्हें वोट नहीं देगा और न ही तलवाड़ा टाउन शिप में किसी नेता को प्रवेश करने दिए जाएगा. 


सड़क मरम्मत के लिए टेंडर तो पास हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ
वहीं राजेश डोगरा का कहना है कि तलवाड़ा टाउनशिप में बीबीएमबी प्रशासन न तो खुद काम करता है और न किसी और को काम करने देता है. शहर में सड़कों की मरम्मत के लिए 66 लाख का एक टेंडर पास तो हुआ था, लेकिन यह कहकर रोक दिया कि यह प्रॉपटी बीबीएमबी की है और वो खुद करवा लेगी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ.  


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क्या कहते हैं अधिकारी?
वहीं बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव का कहना की बीबीएमबी बहुत से प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका रिजल्ट जल्द आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने बताया कि बीबीएमबी कॉलोनी को लेकर अधिकारियों से उनकी बात हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार यहां खाली पड़ी जमीन पर कोई उद्योग लगा दे तो यह इस क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, जिस पर अधिकारों ने उन से कहा कि वह जल्द कोई बढ़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा. 


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