Gidderbaha News:  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਬਲੌਕ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।


ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 300 ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।


ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।