ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮਦਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਇਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Integrated Child Protection) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 7 ਬਾਲ-ਘਰ, 4 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਅਤੇ 2 ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ (State After Care Home) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਨਾਥ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੋਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ (Foster Care Scheme) ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 824 ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ!