Money Laundering Case: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁਲ ਨੇ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ! ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼ 


ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।


ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।