Jaswant Singh Gajjan:  ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 85 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ


ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।


ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Balwant Singh Rajoana: ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ SC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ