Aartis Strike News: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Aartis Strike News: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਭਲਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Tarn Taran Murder: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 46 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 58 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰੋਕੀ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 52 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।