Vigilance Raid News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਹਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਹਿਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 04/2019 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1933 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 251 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ (31 ਏਕੜ 03 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ) ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।


2 ਸਤੰਬਰ 1933 ਦੇ ਹੁਕਮ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਐਗਰੋ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 18 ਅਕਤਬੂਰ 2000 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ।


ਇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੰਬਰ 4 (ਡੀ) (ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਸਰਜ਼. ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 251 ਕਨਾਲ ਤੇ 18 ਮਰਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 93.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀ.ਟੀ.ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ।


ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 6 . 11.04.2017 ਨੂੰ 4 ਮਰਲੇ ਕਨਾਲ ਵੇਚੀ ਅਤੇ 251 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਤੀ 30.05.2019 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।


ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਵਾਹਿਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2009 ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 11 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤਜੀਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 6 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ 1929 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।


ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਲਾਟ (ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kurali Factory Fire Update: ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ