ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ/ਪੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋਮਸਟੇਅ ਸਕੀਮ, ਫਾਰਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਕੀਮ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਮੋਡ (ਦਫਤਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਫਲੋ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਏ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।