Pathankot News: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
Pathankot News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Pathankot News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਦ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar Firing News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ NRI ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ! ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਪਲੇਅਗਰਾਊਂਡ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Waterlogging: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ