Jammu Kashmir News: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ

Jammu Kashmir News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Jammu Kashmir News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ LG ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, LG ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 42 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ 42 ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 42B ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ LG ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਕੋਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।